Thursday, December 17, 2015

डर गए मेरी रफ्तार से तो लो आरक्षण छोड़ता हूँ मैं !!!!

डर गए मेरी रफ्तार से तो लो आरक्षण छोड़ता हूँ मैं !!!!
तुम बस ये ऐलान कर दो कि मैं तुम जैसा हूँ और तुम मेरे जैसे ।कह दो कि ब्रह्मा के मुख से नही निकले तुम !! 
नही निकले उसकी भुजाओं से ! या फिर उसके पेट से !! क्योंकि मैं वहां से बिलकुल नही निकला !!!
मुझे मेरे माता-पिता ने जन्म दिया है एक प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा और कहो कि तुम मुझसे किसी भी मायने में उच्च और श्रेष्ठ नही हो !!!
और अगर सचमुच मुझसे श्रेष्ठ हो तो साबित करो !!
पैर और मुँह का अंतर सिर्फ अधिकार तक सीमितहै क्या ????
कर्तव्य नही बनता क्या श्रेष्ठ लोगों का अपने से कमजोरों के प्रति ???
पर जब खाने की बारी आये तो तुम याचक बन जाते हो !!!
और खिलाने की बात आये तो not reachable हो जाते हो ???
ये आरक्षण खत्म करते हैं
!!!चलो पहले बताओ अपनी कुटिलता के किस्से !!!!

और माफ़ी मांगो कि हमारे पूर्वजों ने झूठ बोल कर छल कपट से  धर्म के नाम पर जाति के नाम पर और झूठे ग्रन्थों के नाम पर पूरे देश को मूर्ख बनाये रखा , जिसका दुष्परिणाम आज तक देश और पूरी पीढ़ी भुगत रही है । ये भी कहो कि सभी आदमी बराबर होते हैं किसी जाति में पैदा होकर ना कोई नीच होता है और ना ही ऊँचा !!!!!
कह दो कि मन्दिरों में बैठकर तुमने मलाई काटी है । अपनी शस्त्र विद्या से तुमने ही निर्दोष भाईयो का गला काट कर उनके साथ विश्वासघात किया है । तुमने छुरा हमेशा अपनों की पीठ में घौंपा है ।डरा धमका कर तुमने जमीन पर अपना कब्जा किया और मुट्ठी भर अनाज के बदले खून के आंसू रुलाए हैं । कह दो कि तुम लोगों ने किसी मजबूर की मजबूरी का लाभ उठा कर एक रुपये के बदले सूद के रूप में उसकी जिंदगी की सारी मेहनत सम्मान इज्जत और अंत में उसकी जान पर भी पीछा नही छोड़ा ।और उसी एक रुपये को उसकी पीढ़ियों से भी वसूल किया है ।
जिस जिस आदमी ने आरक्षण के खिलाफ ज़हर उगला है वो मेरी उपरोक्त बातें अपनी वाल पर लिखे ।
सरकार के पास चिट्ठी लिखे मन्दिर की दीवारों पर लिखवाये और सभी सार्वजनिक स्थानों पर ठीक उसी अंदाज में पर्चे छपवा कर बांटे कि (पुजारी ने सांप देखा, सांप मनुष्य बनकरबोला etc वाला मैटर )। और सबसे महत्वपूर्ण बात उस गलती को सुधारने का प्रयास करें जो तुम्हारे दादा नाना ने की है । आरक्षितों के साथ "बेटी
-रोटी का व्यवहार" करें । कीमत ज्यादा नही है दोस्तों औरएकदम दीवाली धमाका है तुम्हारे ही अंदाज में । मैं नही कहूँगा कि 2000 साल तक शिक्षा , सम्पति के अधिकार से वंचित रहना पड़ेगा । गाँव से बाहर जंगल में रहना पड़ेगा। गले में हांड़ी और कमर पर झाड़ू बाँधनी पड़ेगी । खेतों में जानवर की तरह मेहनत करो और हल चलाना पड़ेगा । फसल के समय खाने के दानों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा । नालियों की और गटर की सफाई करनी पड़ेगी । और रूपये के बदले पीढियां गंवानी पड़ेंगी । क्योंकि जिसने इतना सहा है उसकी झुकी कमर बोझिल मन मष्तिष्क आँखों के आंसू शरीर की त्वचा जुल्म को याद कर के खड़े होने वाले रौंगटे आज भी सम्मान की ,इज्जत की, भूख की ,कीमत समझते है ।और मैं उसी का हिस्सा हूँ ।



Thursday, November 19, 2015

सोशल मीडिया पे आरक्षण पे बहस का जवाब..

कुछ दिनों से देख रहा हूँ की ट्विटर/फेसबुक पर कोई भी मुँह उठाकर आरक्षण के विरोध में अपने तर्क एक ज्ञानी की तरह देता है । ज्ञानियोंं के तर्क कुछ इस प्रकार होते है...
१-आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए.
२- आरक्षण से अयोग्य व्यक्ति आगे आते है।
३- आरक्षण से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है।
४- आरक्षण ने ही जातिवाद को जिन्दा रखा है।
५- आरक्षण केवल दस वर्षों के लिए था।
६- आरक्षण के माध्यम से सवर्ण समाज की वर्तमान पीढ़ी को दंड दिया जा रहा है।
इन ज्ञानियों के तर्कों का जवाब प्रोफ़ेसर विवेक कुमार जी ने दिया है
जो इस प्रकार हैं
१- पहले तर्क का जवाब:-
आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है,
गरीबों की आर्थिक
वंचना दूर करने हेतु सरकार अनेक कार्य क्रम चला रही है
और अगर चाहे तो
सरकार इन निर्धनों के लिए और
भी कई कार्यक्रम चला सकती है। परन्तु
आरक्षण हजारों साल से सत्ता एवं संसाधनों से वंचित किये गए समाज के
स्वप्रतिनिधित्व की प्रक्रिया है।
प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु
संविधान की धारा 16 (4) तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330, 332
एवं 335 के तहत कुछ जाति विशेष को दिया गया है।
२- दूसरे तर्क का जवाब
योग्यता कुछ और नहीं परीक्षा के प्राप्त अंक के प्रतिशत को कहते हैं।
जहाँ प्राप्तांक के साथ साक्षात्कार होता है, वहां प्राप्तांकों के
साथ आपकी भाषा एवं व्यवहार को भी योग्यता का माप दंड मान
लिया जाता है।
अर्थात अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के
छात्र ने किसी परीक्षा में 60 % अंक प्राप्त किये और सामान्य जाति
के किसी छात्र ने 62 % अंक प्राप्त किये तो अनुसूचित जाति का छात्र
अयोग्य है और सामान्य जाति का छात्र योग्य है।
आप सभी जानते है
की परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत एवं भाषा, ज्ञान एवं व्यवहार
के आधार पर योग्यता की अवधारणा नियमित की गयी है जो की
अत्यंत त्रुटिपूर्ण और अतार्किक है।
यह स्थापित सत्य है कि किसी भी
परीक्षा में अनेक आधारों पर अंक प्राप्त किये जा सकते हैं। परीक्षा के
अंक विभिन्न कारणों से भिन्न हो सकते है। जैसे कि किसी छात्र के पास
सरकारी स्कूल था और उसके शिक्षक वहां नहीं आते थे और आते भी थे तो
सिर्फ एक।
सिर्फ एक शिक्षक पूरे विद्यालय के लिए जैसा की
प्राथमिक विद्यालयों का हाल है, उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं
था, उसके पास किताब नहीं थी, उस छात्र के पास न ही इतने पैसे थे कि
वह ट्यूशन लगा सके।
स्कूल से आने के बाद घर का काम भी करना पड़ता।
उसके दोस्तों में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अगर वह मास्टर से प्रश्न
पूछता तो उत्तर की बजाय उसे डांट मिलती आदि।
ऐसी शैक्षणिक
परिवेश में अगर उसके परीक्षा के नंबरों की तुलना कान्वेंट में पढने वाले
छात्रों से की जायेगी तो क्या यह तार्किक होगा।
इस सवर्ण समाज के
बच्चे के पास शिक्षा की पीढ़ियों की विरासत है। पूरी की पूरी
सांस्कृतिक पूँजी, अच्छा स्कूल, अच्छे मास्टर, अच्छी किताबें, पढ़े-लिखे
माँ-बाप, भाई-बहन, रिश्ते-नातेदार, पड़ोसी, दोस्त एवं मुहल्ला। स्कूल
जाने के लिए कार या बस, स्कूल के बाद ट्यूशन या माँ-बाप का पढाने में
सहयोग। क्या ऐसे दो विपरीत परिवेश वाले छात्रों के मध्य परीक्षा में
प्राप्तांक योग्यता का निर्धारण कर सकते हैं?
क्या ऐसे दो विपरीत
परिवेश वाले छात्रों में भाषा एवं व्यवहार की तुलना की जा सकती है?
यह तो लाज़मी है की सवर्ण समाज के कान्वेंट में पढने वाले बच्चे की
परीक्षा में प्राप्तांक एवं भाषा के आधार पर योग्यता का निर्धारण
अतार्किक एवं अवैज्ञानिक नहीं तो और क्या है?
३- तीसरे और चौथे तर्क का जवाब
भारतीय समाज एक श्रेणीबद्ध समाज है, जो छः हज़ार जातियों में बंटा
है और यह छः हज़ार जातियां लगभग ढाई हज़ार वर्षों से मौजूद है। इस
श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था के कारण अनेक समूहों जैसे दलित,
आदिवासी एवं पिछड़े समाज को सत्ता एवं संसाधनों से दूर रखा गया
और इसको धार्मिक व्यवस्था घोषित कर स्थायित्व प्रदान किया
गया।
इस हजारों वर्ष पुरानी श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने
के लिए एवं सभी समाजों को बराबर –बराबर का प्रतिनिधित्व प्रदान
करने हेतु संविधान में कुछ जाति विशेष को आरक्षण दिया गया है। इस
प्रतिनिधित्व से यह सुनिश्चित करने की चेष्टा की गयी है कि वह अपने
हक की लड़ाई एवं अपने समाज की भलाई एवं बनने वाली नीतियों को
सुनिश्चित कर सके।
अतः यह बात साफ़ हो जाति है कि जातियां एवं
जातिवाद भारतीय समाज में पहले से ही विद्यमान था। प्रतिनिधित्व
( आरक्षण) इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए लाया गया न की इसने जाति
और जातिवाद को जन्म दिया है। तो जाति पहले से ही विद्यमान थी
और आरक्षण बाद में आया है।
अगर आरक्षण जातिवाद को बढ़ावा देता है
तो, सवर्णों द्वारा स्थापित समान-जातीय विवाह, समान-जातीय
दोस्ती एवं रिश्तेदारी क्या करता है?
वैसे भी बीस करोड़ की आबादी
में एक समय में केवल तीस लाख लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिलने
की व्यवस्था है, बाकी 19 करोड़ 70 लाख लोगों से सवर्ण समाज
आतंरिक सम्बन्ध क्यों नहीं स्थापित कर पाता है?
अतः यह बात फिर से
प्रमाणित होती है की आरक्षण जाति और जातिवाद को जन्म नहीं
देता बल्कि जाति और जातिवाद लोगों की मानसिकता में पहले से ही
विद्यमान है।
४- पांचवे तर्क का जवाब
प्रायः सवर्ण बुद्धिजीवी एवं मीडिया कर्मी फैलाते रहते हैं कि
आरक्षण केवल दस वर्षों के लिए है, जब उनसे पूंछा जाता है कि आखिर
कौन सा आरक्षण दस वर्ष के लिए है तो मुह से आवाज़ नहीं आती है।
इस
सन्दर्भ में केवल इतना जानना चाहिए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति
के लिए राजनैतिक आरक्षण जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और
332 में निहित है,
उसकी आयु और उसकी समय-सीमा दस वर्ष निर्धारित
की गयी थी।
नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए
आरक्षण की कोई समय सीमा सुनिश्चित नहीं की गयी थी।
५- छठे तर्क का जवाब
आज की सवर्ण पीढ़ी अक्सर यह प्रश्न पूछती है कि हमारे पुरखों के
अन्याय, अत्याचार, क्रूरता, छल कपटता, धूर्तता आदि की सजा आप
वर्तमान पीढ़ी को क्यों दे रहे है?
इस सन्दर्भ में दलित युवाओं का मानना
है कि आज की सवर्ण समाज की युवा पीढ़ी अपनी ऐतिहासिक,
धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पूँजी का किसी न
किसी के रूप में लाभ उठा रही है। वे अपने पूर्वजों के स्थापित किये गए
वर्चस्व एवं ऐश्वर्य का अपनी जाति के उपनाम, अपने कुलीन उच्च वर्णीय
सामाजिक तंत्र, अपने सामाजिक मूल्यों, एवं मापदंडो, अपने तीज
त्योहारों, नायकों, एवं नायिकाओं, अपनी परम्पराओ एवं भाषा और
पूरी की पूरी ऐतिहासिकता का उपभोग कर रहे हैं।
क्या सवर्ण समाज
की युवा पीढ़ी अपने सामंती सरोकारों और सवर्ण वर्चस्व को त्यागने
हेतु कोई पहल कर रही है?
कोई आन्दोलन या अनशन कर रही है?
कितने
धनवान युवाओ ने अपनी पैत्रिक संपत्ति को दलितों के उत्थान के लिए
लगा दिया या फिर दलितों के साथ ही सरकारी स्कूल में ही रह कर
पढाई करने की पहल की है?
जब तक ये युवा स्थापित मूल्यों की संरचना
को तोड़कर नवीन संरचना कायम करने की पहल नहीं करते तब तक दलित
समाज उनको भी उतना ही दोषी मानता रहेगा जितना की उनके
पूर्वजों को..
मंदिरों में घुसाया जाता है .....
जाति देखकर
किराये पर कमरा दिया जातै है...
जाति देखकर
होटल में खाना खिलाया जाता है..
जाति देखकर
कमरा किराये पर दिया जाता है..
जाति देखकर
मकान बेचा जाता है...
जाति देखकर
वोट दिया जाता है..
जाति देखकर
मृत पशु उठवाये जाते है..
जाति देखकर
गाली दी जाती है..
जाति देखकर
साथ खाना खाते है..
जाति देखकर
बेगार कराई जाती है..
जाति देखकर
धिक्कारा जाता है..
जाति देखकर
बाल काटे जाते है..
जाति देखकर
ईर्ष्या पैदा होती है..
जाति देखकर
बलात्कार होते है ...
जाति देखकर
पर आरक्षण चाहिये आर्थिक आधार
पर......
जाति आधारित समाज में समता के लिए आरक्षण
लोकतांत्रिक राष्ट्र में अत्यावश्यक है...
क्योंकि जाति है तो आरक्षण है.....
वरना संसार के
दूसरे किसी देश में जाति नहीं है इसलिये आरक्षण नहीं
है...
जातियां समाप्त करो
आरक्षण अपने आप संमाप्त
होगा...
हां
जब तक जातिवाद है....
आरक्षण तब तक हैं....

🔄मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत देश का अन्य देशों से पिछड़ने का कारण🔄


जिस समाजिक व्यवस्था में.....कपड़े धोने के लिए "धोबी' नाम की "जाति" नहीं थी...
वहाँ इस काम को आसान बनाने के लिए वाशिंग मशीन का आविष्कार हुआ....... 

जिस सामाजिक व्यवस्था में "पालकी" ढोने के लिए "कहार" नाम की "जाति" नहीं थी...
वहाँ 'मोटर कार' और 'रेल इंजन' का आविष्कार हुआ.........

जिस समाजिक व्यवस्था में जन्मजात "मेहतर" नहीं थे, वहाँ 'कमोड' और "फ़्लश टॉयलेट" की खोज हुई..... .....
जिस समाजिक व्यवस्था में "मुफ़्त" में काम करने वाली किसान और मजदूर जातियाँ नहीं थी....
वहाँ ट्रेक्टर, टीलर और 'थ्रेशर' का आविष्कार हुआ.......

इसी तरह भारत में न रूई से धागा बनाने की मशीन बनी... न धागे से कपड़ा बनाने की मशीन..... !!!!
इन सब काम के लिए मुफ़्त का या सस्ता श्रम करने वाली जातियाँ थीं/हैं।
...इस तरह आप जितनी चाहे उतनी लंबी लिस्ट बना ले..... ???
काहिलों'और 'निठल्लों' की शरणस्थली भारतीय जाति व्यवस्था आपको निराश नहीं करेगी.....!!!!!
...जिनका "ज्ञान" पर कंट्रोल था..वे निठल्ले थे...!!!!
और फ़्री लेबर मिलने के कारण उन्हें कभी "मशीन" बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी...... !!!!
.....इसलिए औद्योगिक क्रांति से लेकर... दुनिया की वैज्ञानिक प्रगति.... भारत के पास कभी नहीं आ सकी.......!!!!!
जिन आलसी, अकर्मण्य,अंधविश्वासी,पाखंण्डवादी असमानतावादी,सास्कृतिक आर्थिक,राजनीतिक एवं धार्मिक व्यवस्थाकारो के पास...यदि मुफ़्त या बेहद सस्ता इनका समस्त काम करने वाले कहार, धोबी जैसी हजारो जातियों के लोग हों तो.... वे मोटर कार बनाने या मानव उपयोगी आविष्कार करने की क्यों सोचते भला ...!!!!!
परन्तु आधुनिक लोकतांत्रिक युग के भारत के पास आसीम संभावनायें है... विश्वगुरू एक बार पुन: बनने की...
...बशर्ते इस देश के "निठल्ले" समतावादी सामाजिक व्यवस्था को कायम रहने दे.....
जय भीम जय भारत

Wednesday, November 4, 2015

प्रोन्नति में आरक्षण सम्बंधी बिल लोकसभा में पारित कराने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के लोकसभा सांसदों को लिखे जाने वाला पत्र !


सेवा में,
                        श्री/कु०/श्रीमती --------------------------जी
                        सांसद
                        भारत सरकार नई दिल्ली!
विषय :- प्रोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी बिल {117 वां संविधान संसोधन} लोकसभा में पारित कराने के सम्बन्ध में ! 
महोदय/महोदया,
                        उपरोक्त विषयक आप अवगत ही होंगे कि प्रोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी बिल {117 वां संविधान संसोधन} पूर्व में ही भारत की संसद के एक अंग राज्य सभा में पारित हो चुका है जबकि लोकसभा में पारित किया जाना अभी बाकी है ! राज्य सभा में उक्त बिल के पारित हो जाने के बावजूद लोकसभा में पारित न होने के कारण उक्त बिल की कोई साथर्कता नहीं है ! जिस कारण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के लगभग दो लाख अधिकारी व कर्मचारी पदावनत कर दिए गए हैं तथा अन्य राज्यों में भी उक्त प्रक्रिया की तैयारी है ! इसके आलावा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगो की उन्नति के विरोधियों की मंशा के अनुरूप कुछ ही दिनों में अनुसूचित जाति/ जनजाति की समस्त अथवा आंशिक रूप से  कुछ उपजातियों के लोगो को सरकारी नौकरियों एवं राजनैतिक आरक्षण से भी वंचित कर दिया जायेगा ! आप जानते ही होंगे कि 24 सितम्बर 1932 को भारतीय संविधान निर्माता डॉ० भीमराव आंबेडकर और श्री मोहनदास करमचंद गांधी के मध्य हुए पूना समझौते के तहत अंग्रेजों द्वारा प्रदान किये गए दोहरे मताधिकार के बदले में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगो को आरक्षण का अधिकार दिया गया था !
                        चूँकि आप लोकसभा की उन आरक्षित सीटों से सांसद चुने गए हैं, जिन सीटों पर भारत के संविधान में निहित अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगो को राजनैतिक आरक्षण का संरक्षण प्राप्त है, अर्थात आप अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगो के प्रतिनिधि के रूप में भारत की संसद में सांसद चुने गए हैं ! हमें आपको यह स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं होती यदि आपके उक्त महत्वपूर्ण पद पर विराजमान होने के बावजूद अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगो के वांछित और वाजिब अधिकारों पर कुठाराघात न किया गया होता, लेकिन लोकसभा में अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में आपकी मौजूदगी के बावजूद अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगो को उनके वांछित और वाजिब अधिकारों से वंचित किया जा रहा है ! इसी परिपेक्ष्य में मा० सर्वोच्च न्यायलय के एक आदेश को आधार मानकर सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण के अधिकार को समाप्त मानकर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारीयों/कर्मचारियों की पदावनति कर दी गई है ! जिससे इस वर्ग के अधिकारीयों/कर्मचारियों को गहरा आघात पहुंचा है और मनोबल टूटा है ! यह भी विदित हो कि उक्त प्रक्रिया अन्य राज्यों में भी अपनाई जाने की प्रबल सम्भावना बन गई है ! जिसे समय रहते नहीं रोका गया तो अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को अपने ही देश में अपने अधिकारों से विरत कर गुलामी की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर कर दिया जायेगा !
                        अतः भारत के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/जनजाति समाज को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित करने हेतु आपसे अनुरोध है कि प्रोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी बिल {117 वां संविधान संसोधन} जो राज्यसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है, को लोकसभा में पारित कराने का अपने स्तर से प्रतिएक प्रयत्न करने का कष्ट करे ! प्रयत्न करने के बावजूद यदि आप उक्त बिल पारित कराने में सफल नहीं हो पाते हैं, तो आप कृपया सांसद पद से त्यागपत्र देकर समाज के मध्य आ जाये और समाज के साथ सड़क पर संघर्ष करने में अपनी भूमिका निभाने का कष्ट करे !
आदर सहित !
भवदीय,
हस्ताक्षर--------------------
नाम ------------------------
पता -------------------------
मोबाइल न० -----------------
जनहित में प्रस्तुति :- भारतीय मूलनिवासी संगठन,  आदेश नागोरी, मोबाइल न० 9719304041  
नोट :- 1- कृपया इस पत्र को अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी सांसदों/अपने क्षेत्र के सांसदों को लिखकर भेजने का कष्ट करे ! अन्य सभी सामाजिक संगठनो के पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों से भी अनुरोध है कि वे भी अपने-अपने लेटर पैड पर उक्त पत्र लिखकर भेजने का कष्ट करे ! विदित रहे कि आजादी से पूर्व हमारे समाज के जागरूक लोगो ने दोहरे मताधिकार को प्राप्त करने हेतु इसी प्रकार का पत्र अंग्रेजो और डॉ० भीमराव आंबेडकर को भेजा था ! तभी हमें दोहरा मताधिकार प्राप्त हुआ था ! 
2- यदि उपरोक्त पत्र से आप सहमत हो तो फेसबुक/ट्विटर/whatsapp पर अपने सभी मित्रो और ग्रुपों में इसे शेयर जरुर करने का कष्ट करे !
3- इस पत्र की कोपी करने में आपको जरा सा कष्ट तो होगा ही साथ में कुछ पैसे भी लगेंगे ! लेकिन आपका यह एक पत्र ही हमें अपना खोया हुआ अधिकार वापस दिला सकता है ! 
मंजिल वही----------सोच नई !  हम होंगे कामयाब -------------------एक दिन !  
जय भीम, जय भारत, जय मूलनिवासी ! 

Sunday, November 1, 2015

मेरिट,न्यायपालिका और राष्ट्रहित.....

मेरिट,न्यायपालिका और राष्ट्रहित.....
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सुप्रीमकोर्ट का कहना है, उच्च शिक्षा में OBC/SC/ST को मिल रहे प्रतिनिधित्व को राष्ट्रहित में खत्म करना चाहिए।
बिलकुल सही है पर सुप्रीम कोर्ट में अतिक्रमण किये द्विज जज जिस मेरिट के नाम पर आरक्षण खत्म करवाने के लिए सरकार को निर्देश दे रही है, वही सुप्रीम कोर्ट शिक्षा की जिन तंग गलियों से मेरिट पैदा होती है।उस पर मौन साध लेती है।

अपने देश के बच्चों के पढ़ने के लिए 03 कम्पार्टमेंट है।
ICSE जिसमे जाने वाले बच्चों 
के बस, क्लास रूम, लैब फूली एयरकंडीशन होते है।
दूसरा होता है CBSE जहां 40 छात्रो पर 1शिक्षक होते है, और तीसरा स्टेट बोर्ड जहां देश के लगभग 80% आबादी के बच्चे जिनकी आय लगभग 5000 रूपये महीने है वे पढ़ते है।
SECC 2011 की रिपोर्ट कहती 74.5% आबादी 5000 रूपये व् 8.1% आबादी 10000 रूपये महीने पर गुजारा कर रही है। अब ये 83% लोग A.C. वाले ICSE और CBSE बोर्ड का खर्च तो उठा नही सकते। मन मारकर ये अपने बच्चे को 12 लाख शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों में भेजते है । इस शिक्षा प्रणाली में छात्र और शिक्षको का अनुपात 140 : 1है।इन्ही सरकारी स्कुलो में निर्भर बच्चों के शैक्षणिक विकास को रोकने देश के नीति निर्धारकों ने RTE के माध्यम से उस पर लिपिकीय कार्य का बोझ इतना बढा दिया है वह टीचर चाह कर भी बच्चों को अपना बेस्ट नही दे सकता। वेतन समय पर नही मिलने के कारण आधा समय तो वेतन के लिए हड़ताल में निकल जाता है अब जो समय बचता है उसमे से ये शिक्षक बच्चों को कैसे पढ़ाये।
मतलब सुप्रीम कोर्ट चाह रही है, राष्ट्रहित में मेरिट की टक्कर 03 कम्पार्टमेंट ICSE,CBSE के सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली और जानबूझकर गर्त में ढकेले गए शिक्षकों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझते, सरकारी शिक्षा से निकले छात्रों के मध्य होना चाहिए?
 देश के 80% आबादी को पूरी प्लानिंग से जिस गर्त में ढकेला जा रहा है। पैसे वालो के लिए अलग शिक्षा प्रणाली, मध्यम वर्ग के लिए अलग प्रणाली व् गरीबो के लिए अलग प्रणाली को खत्म कर ""एक देश एक शिक्षा प्रणाली"" की दिशा में सुप्रींम कोर्ट क्यों कोई एक्शन नही लेती।ना सरकार लेती है।दोनों एक्शन क्यों नही लेती यह काफी रहस्य है।इस रहस्य को समझने के लिए आपको प्राचीन भारत की गुरुकुल प्रणाली समझनी होगी, जहां चौथे वर्ण का प्रवेश वर्जित था।
आपको मनु स्मृति पढ़नी होगी जो चौथे वर्ण वाले को शिक्षा देने से मना करती है। गुरुकुल और मनुस्मृति के नेक्सस को तोडा था संविधान ने और यही संविधान इनके निशाने पर है। अब संविधान तो खत्म नही कर सकते इसलिए जहाँ चौथे वर्ण के लोग ज्यादा पढ़ते है उस शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करो, उनके बजट कम करो।वहां टीचरो के पद खाली रखो और वापस उन्हें उस दौर में पहुंचा दो जिस दौर में इनके पूर्वज रहते थे।जब इनका शैक्षणिक विकास नही होगा तो काहे की सामाजिक चेतना और काहे का संविधान?
 इस देश में 03 अलग अलग शिक्षा प्रणाली होना ही राष्ट्र के अहित में है क्योंकि आज से जब 15 -20 वर्षो बाद आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा हमे जानबूझकर गर्त में ढकेला गया है उस दिन की कल्पना कर लीजिए क्या होगा देश में ????
 उम्मीद है देर सबेर न्यायपालिका इस दिशा में कदम उठायेगी क्योंकि पब्लिक जब कदम उठायेगी तो वह कदम बहुत भयानक होगा....????
Rampravesh Rajak
एक मित्र की वाल से....Education System in India

Thursday, October 29, 2015

बिगुल बज गया साथियों, उठो अब संगठित होकर सड़को को पे आ जाओ रे

अपनी इज्जत अपनी अस्मत
अपनी लाज बचाऔ. रे,.
दूर खड़े क्या सोच रहे हो
सड़कौं पर आ जाऔ. रे ,
आग लगी है कहीं दूर तो
घर तक भी आ सकटी है ,
आज बिरादर झुलस रहा
कल तुमको झुलसा सकती है,,
उठो संघठित होकर के सब
भड़़की आग बुझाऔ. रे
दूूर खड़े क्या सोच रहे हो
सड़कौं पर आ जाऔ रे
कुत्ते बिल्ली समझ के हमको
आतातायी मार. रहे
कायर बन कर छुुपे घरौं मै
हम बैठे फुफकार रहे,
दलने पिसने सेे अच्छा है
मिट्टटी मै मिल जाऔ रेे
दूूर खड़े क्या सोच रहेे हो
सड़कौं पर आ जाऔ रे
रोक नही सकती है हम पर
होते अत़्याचारौ को
वोट. बल पर धूल चटादो
इन ज़ालिम सरकारौ को
न्याय मिलेेगा तब ही जब
अपनी सरकार बनाऔ रे
दूर खडे क्या सोच हो
सड़कौं पर आ जाऔ रेे
रोक सको तो बढ़ कर रोको
ख़ून के जिम्मेदारौ को
रोको,रे़ाको दलित वर्ग पर
बढ़ते अत़्याचारौ को
उठोे संघठित आँधी बनकर
अम्बर तक छा जाऔ रेे
दूर खड़े क्या ताक रहे हो
सड़कौ पर आ जाओ रे,,,
��जय भीम��

एक मित्र की फ़ेसबुक वाल से

Saturday, October 17, 2015

भीम दोहे

भीम दोहे

================
नीच समझ जिस भीम को, देते सब दुत्कार |
कलम उठाकर हाथ में, कर गये देश सुधार ||१||
जांत-पांत के भेद की, तोड़ी हर दीवार |
बहुजन हित में भीम ने, वार दिया परिवार ||२||
पानी-मंदिर दूर थे, मुश्किल कलम-किताब |
दांव लगा जब भीम का, कर दिया सब हिसाब ||३||
ऊँचेपन की होड़ में, नीचे झुका पहाड़ |
कदम पड़े जब भीम के, हो गया शुद्ध महाड़ ||४||
पारस ढूँढें भीम को, आँख बहाये नीर |
पढे-लिखे हैं सैंकड़ों, नही भीम सा वीर ||५||
दिल में सब जिंदा रखे, बुद्ध, फुले व कबीर |
छोड़ वेद-पुराण सभी, भीम हुए बलवीर ||६||
झूठ और पाखंड की, सहमी हर दुकान |
भेदभाव से जो परे, रच दिया संविधान ||७||
रोटी-कपड़ा-मकां का, दिया हमें अधिकार |
पूज रहे तुम देवता, भूल गये उपकार ||८||
भेदभाव का विष दिया, सबने कहा अछूत |
जग सारा ये मानता, था वो सच्चा सपूत ||९||
भीम तब दिन-रात जगे, दिया मान-सम्मान |
लाज रखो अब मिशन की,अर्पित कर दो जान ||१०||
_____________
विद्यार्थी चाहे, तो इन दोहों का विद्यालय कार्यक्रमों में सस्वर वाचन कर सकते हैं |
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जाति का यथार्थ

वो कह सकते हैं - हिन्दू-मुस्लिम भाई भाई,
लेकिन वो नही कह सकते - ब्राह्मण चमार भाई भाई ।
वो कह सकते हैं हिन्दू-सिख भाई भाई
लेकिन वो नही कह सकते - ठाकुर-वाल्मिकी भाई भाई ।
वो कह सकते हैं - हिन्दू-इसाई भाई भाई,
लेकिन वो नहीं कह सकते वैश्य कंजर भाई भाई ।
वो कह सकते हैं मानव-मानव एकसमान ,
लेकिन वो नही कह सकते सभी जातियां एकसमान ।

Friday, October 16, 2015

जागो और संगठित बनो.

हजारो वर्षो की गुलामी को,
मै जड़ से मिटा चला हूं।
मनुस्मृति की काली छाया की,
मैँ होली जला चला हूँ।।
स्वाभिमान की खातिर,
परिवर्तन की जोत जगा चला हूं।
ना समझो मर्जी तुम्हारी,
मैँ अपना फर्ज निभा चला हूं॥
- Dr. B. R. Ambedkar


Wednesday, October 14, 2015

सामाजिक विषमता : आख़िर कब तक


असमानता भारत की सबसे बडी समस्या है.किसी के पास तो धन जमा करने की जगह नही और कोई-कोई एक-एक पैसा के लिए दुःखी है..देश मेँ कोई काम नियम कानून से नही होता जितनी भी सरकारी योजनाऐँ गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समरसता बनाये रखने के लिए बनती हैँ वो सिर्फ कागजोँ पर चलती रहती हैँ.
 निर्बलोँ का न लूटकर दबंग अमीर बन रहा है,पुलिस नेताओँ/दबंगो की रखैल बनी हुई है..
गरीब/निर्बलोँ की जगह/जमीन/घरोँ पर अवैध रुप से जबरदस्ती दबंग/नेता पुलिस के सहयोग से कब्जा कर रहे हैँ..गुण्डे थानोँ मेँ बैठकर दलाली करते हैँ और साथ मेँ दावत उड़ाते हैँ.  ग़रीब विचारा पुलिस थाने जाने से डरता है और गुण्डोँ की चौखट पर रहम की भीख माँगता हैँ.. जब तक इस देश मेँ भूखे नंगे बच्चे भूखे सोयेगेँ मैँ लिखता रहूँगा क्योंकि मेरी कलम किसी की गुलाम नहीं है ।